Industrial Policy Framework

(औद्योगिक नीति रूपरेखा)

Introduction (परिचय)

Industrial development is the backbone of a nation's economic progress. The Industrial Policy Framework provides the guidelines, objectives, and strategies that governments adopt to promote industrial growth, attract investments, ensure balanced regional development, and generate employment. In India, industrial policies have played a significant role in shaping the country's industrial landscape since independence.

औद्योगिक विकास किसी भी देश की आर्थिक प्रगति की रीढ़ होता है। औद्योगिक नीति रूपरेखा वह दिशा-निर्देश, उद्देश्य और रणनीतियाँ प्रदान करती है जिन्हें सरकारें औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने, निवेश आकर्षित करने, संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने और रोजगार सृजन के लिए अपनाती हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद से औद्योगिक नीतियों ने देश के औद्योगिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

Meaning of Industrial Policy (औद्योगिक नीति का अर्थ)

An Industrial Policy is a comprehensive statement issued by the government that defines the role of industries, outlines the strategies for growth, and specifies the regulatory framework governing industrial activities.

औद्योगिक नीति सरकार द्वारा जारी किया गया एक व्यापक वक्तव्य है जो उद्योगों की भूमिका को परिभाषित करता है, विकास के लिए रणनीतियाँ प्रस्तुत करता है और औद्योगिक गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली रूपरेखा निर्दिष्ट करता है।

Key Features of Industrial Policy: (औद्योगिक नीति की मुख्य विशेषताएँ)

Promotion of Industrial Development (औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना)
Encouragement of Private Sector Participation (निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन)
Emphasis on Small-Scale and Cottage Industries (लघु एवं कुटीर उद्योगों पर जोर)
Technological Advancement (तकनीकी प्रगति)
Regional Balance in Industrial Growth (औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय संतुलन)
Attracting Foreign Investment (विदेशी निवेश को आकर्षित करना)

Objectives of Industrial Policy (औद्योगिक नीति के उद्देश्य)

Acceleration of Industrial Growth (औद्योगिक विकास में तेजी लाना)
- To increase industrial production and productivity.
- औद्योगिक उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना।
Balanced Regional Development (संतुलित क्षेत्रीय विकास)
- To promote industries in backward and rural areas.
- पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देना।
Employment Generation (रोजगार सृजन)
- To create ample job opportunities.
- पर्याप्त रोजगार के अवसर उत्पन्न करना।
Self-Reliance (आत्मनिर्भरता)
- To reduce dependence on imports by promoting indigenous industries.
- स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देकर आयात पर निर्भरता कम करना।
Technological Modernization (तकनीकी आधुनिकीकरण)
- To encourage innovation and technological upgradation.
- नवाचार और तकनीकी उन्नयन को प्रोत्साहित करना।
Export Promotion (निर्यात प्रोत्साहन)
- To enhance competitiveness in global markets.
- वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना।

Evolution of Industrial Policy in India (भारत में औद्योगिक नीति का विकास)

1. Industrial Policy Resolution, 1948 (औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 1948)

The first industrial policy after independence emphasized the importance of a mixed economy, with both public and private sectors contributing to industrial growth.

स्वतंत्रता के बाद पहली औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था का महत्व बताया गया, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी रही।

Key Points:

Development of strategic industries by the public sector (रणनीतिक उद्योगों का विकास सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा)
Encouragement of small-scale industries (लघु उद्योगों को प्रोत्साहन)

2. Industrial Policy Resolution, 1956 (औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 1956)

Regarded as the most significant policy, it laid the foundation for India's socialist pattern of society.

इसे सबसे महत्वपूर्ण नीति माना जाता है, जिसने भारत में समाजवादी ढांचे की नींव रखी।

Highlights:

Emphasis on heavy industries (भारी उद्योगों पर जोर)
Division of industries into three categories:
- Schedule A: Exclusively public sector (केवल सार्वजनिक क्षेत्र)
- Schedule B: Mixed sector (मिश्रित क्षेत्र)
- Schedule C: Private sector (निजी क्षेत्र)

3. Industrial Policy Statement, 1977 (औद्योगिक नीति वक्तव्य, 1977)

This policy emphasized the promotion of small-scale industries, village industries, and self-employment.

इस नीति में लघु उद्योग, ग्राम उद्योग और स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर बल दिया गया।

4. Industrial Policy, 1980 (औद्योगिक नीति, 1980)

Introduced liberalization measures to revive industrial growth and technology modernization.

औद्योगिक विकास को पुनर्जीवित करने और तकनीकी आधुनिकीकरण के लिए उदारीकरण उपाय प्रस्तुत किए गए।

5. New Industrial Policy, 1991 (नई औद्योगिक नीति, 1991)

A landmark policy introducing liberalization, privatization, and globalization (LPG reforms).

यह नीति उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (एलपीजी सुधार) को लागू करने वाली ऐतिहासिक नीति थी।

Major Features:

Abolition of industrial licensing (औद्योगिक लाइसेंस समाप्ति)
Reduction in the role of the public sector (सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में कमी)
Encouragement of foreign investment (विदेशी निवेश को प्रोत्साहन)
Technological modernization (तकनीकी आधुनिकीकरण)

Present Industrial Policy Framework (वर्तमान औद्योगिक नीति रूपरेखा)

Though there is no formal comprehensive industrial policy announced after 1991, various sector-specific initiatives and schemes constitute the present framework.

1991 के बाद कोई औपचारिक समग्र औद्योगिक नीति घोषित नहीं की गई, परंतु विभिन्न क्षेत्र-विशिष्ट पहलों और योजनाओं के माध्यम से वर्तमान रूपरेखा कार्यान्वित की जाती है।

Major Components: (प्रमुख घटक)

Make in India Initiative (मेक इन इंडिया पहल)
- Aim to transform India into a global manufacturing hub.
- भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलने का लक्ष्य।
Startup India (स्टार्टअप इंडिया)
- Encouraging entrepreneurship and innovation.
- उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहन।
Production Linked Incentive Scheme (उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना)
- Boosting domestic production in strategic sectors.
- रणनीतिक क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना।
Ease of Doing Business Reforms (व्यापार करने में आसानी सुधार)
- Simplifying regulatory processes to attract investment.
- निवेश आकर्षित करने के लिए नियमों में सरलता।
Atmanirbhar Bharat Abhiyan (आत्मनिर्भर भारत अभियान)
- Promoting self-reliance through domestic capabilities.
- घरेलू क्षमताओं के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।

Need for Industrial Policy (औद्योगिक नीति की आवश्यकता)

To Boost Economic Growth (आर्थिक विकास को बढ़ावा देना)
To Generate Employment (रोजगार के अवसर उत्पन्न करना)
To Ensure Technological Competitiveness (तकनीकी प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करना)
To Promote Regional Balance (क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा देना)
To Reduce Import Dependence (आयात पर निर्भरता कम करना)
To Increase Exports (निर्यात में वृद्धि करना)

Challenges in Industrial Policy Implementation (औद्योगिक नीति कार्यान्वयन में चुनौतियाँ)

Infrastructure Bottlenecks (अवसंरचना बाधाएँ)
Complex Regulatory Environment (जटिल नियम व्यवस्था)
Skill Shortages (कौशल की कमी)
Inadequate R&D Investment (अपर्याप्त अनुसंधान एवं विकास निवेश)
Regional Disparities (क्षेत्रीय विषमताएँ)

Recommendations for Effective Industrial Policy (प्रभावी औद्योगिक नीति के लिए सिफारिशें)

Infrastructure development must be prioritized. (अवसंरचना विकास को प्राथमिकता दी जाए।)
Regulatory simplification and digitization. (नियमों को सरल और डिजिटल बनाया जाए।)
Focus on skill development and education. (कौशल विकास और शिक्षा पर बल दिया जाए।)
Encourage research, innovation, and technology transfer. (अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा दिया जाए।)
Promote inclusive growth by supporting MSMEs. (लघु एवं मध्यम उद्यमों को समर्थन देकर समावेशी विकास को बढ़ावा देना।)

Conclusion (निष्कर्ष)

The Industrial Policy Framework plays a crucial role in determining the pace and direction of industrial growth. A well-formulated policy helps attract investments, foster innovation, generate employment, and ensure equitable regional development. India's evolving industrial policy landscape, with initiatives like Make in India and Atmanirbhar Bharat, reflects the commitment to transform the country into a competitive, self-reliant, and globally integrated industrial economy.

औद्योगिक नीति रूपरेखा औद्योगिक विकास की गति और दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक अच्छी तरह से तैयार नीति निवेश आकर्षित करने, नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने और क्षेत्रीय विकास में समानता सुनिश्चित करने में सहायक होती है। भारत की बदलती औद्योगिक नीति परिदृश्य, 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी पहलों के साथ, देश को प्रतिस्पर्धात्मक, आत्मनिर्भर और वैश्विक रूप से एकीकृत औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदलने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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Saturday, July 5, 2025