New Economic Policy

(नई आर्थिक नीति)

Bilingual Explanation (Hindi + English)

Introduction | प्रस्तावना

The New Economic Policy (NEP) of India, introduced in 1991, marked a historic shift in the country’s economic framework. Faced with an acute economic crisis, India moved from a highly regulated, closed economy to a more liberal, open, and globalised system. The policy introduced liberalisation, privatisation, and globalisation (commonly known as LPG reforms) to modernise the Indian economy and integrate it with the global market.

भारत में 1991 में लागू की गई नई आर्थिक नीति (New Economic Policy) देश की आर्थिक व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव थी। उस समय भारत गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, जिसके चलते सरकार ने एक नियंत्रित और बंद अर्थव्यवस्था से एक उदार, खुली और वैश्विक अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाया। इस नीति के तहत उदारीकरण (Liberalisation), निजीकरण (Privatisation) और वैश्वीकरण (Globalisation) यानी एलपीजी सुधार लागू किए गए, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण हो सके और उसे वैश्विक बाजार से जोड़ा जा सके।

Background of New Economic Policy | नई आर्थिक नीति की पृष्ठभूमि

Economic Crisis of 1991 | 1991 का आर्थिक संकट

In 1991, India faced a severe balance of payments crisis. Foreign exchange reserves were barely enough to finance two weeks of imports. Inflation was soaring, industrial growth had stagnated, and fiscal deficits were unsustainable. The Gulf War of 1990–91 aggravated the situation due to rising oil prices.

1991 में भारत को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम था कि वह केवल दो हफ्तों के आयात को ही पूरा कर सकता था। महंगाई दर बढ़ रही थी, औद्योगिक विकास रुक गया था, और वित्तीय घाटा अत्यधिक बढ़ चुका था। 1990-91 का खाड़ी युद्ध और बढ़ती तेल कीमतों ने संकट को और गहरा कर दिया।

To overcome this crisis, India approached the International Monetary Fund (IMF) and World Bank for assistance. In return, structural economic reforms were initiated under the leadership of then Prime Minister P.V. Narasimha Rao and Finance Minister Dr. Manmohan Singh.

इस संकट से उबरने के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक से सहायता मांगी। इसके बदले में भारत में संरचनात्मक आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई, जिसका नेतृत्व उस समय के प्रधानमंत्री श्री पी. वी. नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने किया।

Main Features of New Economic Policy | नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषताएं

1. Liberalisation (उदारीकरण)

Liberalisation aimed to reduce government control over the economy and allow market forces to play a greater role. Key measures included:

Deregulation of industries
Reduction of licensing requirements
Removal of trade barriers
Simplification of tax structures

उदारीकरण का उद्देश्य अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण को कम करना और बाजार की शक्तियों को बढ़ावा देना था। इसके तहत निम्नलिखित कदम उठाए गए:

उद्योगों से लाइसेंस प्रणाली में ढील
व्यापार और निवेश पर प्रतिबंधों में कमी
कर प्रणाली को सरल बनाना
बाहरी निवेश को प्रोत्साहन

2. Privatisation (निजीकरण)

Privatisation involved transferring ownership and management of public sector enterprises (PSUs) to the private sector. Steps included:

Disinvestment of government shares in PSUs
Encouraging private sector participation
Improving efficiency and competitiveness

निजीकरण के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) का स्वामित्व और प्रबंधन निजी क्षेत्र को सौंपने पर जोर दिया गया। इसके तहत:

सरकारी कंपनियों में विनिवेश (Disinvestment)
निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा
उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा में सुधार

3. Globalisation (वैश्वीकरण)

Globalisation aimed to integrate the Indian economy with the world economy. The focus was on:

Increasing foreign trade
Attracting foreign direct investment (FDI)
Joining global financial and trade institutions

वैश्वीकरण का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना था। इसके अंतर्गत:

विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करना
वैश्विक आर्थिक संस्थानों में सक्रिय भागीदारी

Objectives of New Economic Policy | नई आर्थिक नीति के उद्देश्य

Overcome the balance of payments crisis
Revive industrial growth
Control inflation
Reduce fiscal deficit
Enhance global competitiveness
Promote efficiency and productivity

नई आर्थिक नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे:

भुगतान संतुलन (Balance of Payments) संकट से निपटना
औद्योगिक विकास को पुनर्जीवित करना
महंगाई पर नियंत्रण
वित्तीय घाटा कम करना
वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार
उत्पादकता और दक्षता को बढ़ावा देना

Major Reforms under New Economic Policy | नई आर्थिक नीति के तहत प्रमुख सुधार

Industrial Policy Reforms | औद्योगिक नीति सुधार

Abolition of Industrial Licensing (except for few sectors)
Opening up of key industries to private sector
Encouraging competition

उद्योगों में लाइसेंस प्रणाली की समाप्ति (कुछ क्षेत्रों को छोड़कर)
प्रमुख उद्योगों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना
प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना

Trade Policy Reforms | व्यापार नीति सुधार

Reduction in import duties and tariffs
Removal of quantitative restrictions
Promotion of exports

आयात शुल्क और करों में कमी
मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करना
निर्यात को बढ़ावा देना

Financial Sector Reforms | वित्तीय क्षेत्र में सुधार

Autonomy to Reserve Bank of India (RBI)
Reforms in banking and capital markets
Entry of private banks and foreign banks

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को अधिक स्वायत्तता
बैंकिंग और पूंजी बाजार में सुधार
निजी और विदेशी बैंकों की अनुमति

Fiscal Reforms | राजकोषीय सुधार

Reduction in fiscal deficit
Rationalisation of subsidies
Tax reforms (introduction of VAT, simplification of tax structure)

राजकोषीय घाटा कम करना
सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना
कर सुधार (VAT की शुरुआत, कर प्रणाली को सरल बनाना)

Impact of New Economic Policy | नई आर्थिक नीति का प्रभाव

Positive Impact | सकारात्मक प्रभाव

India became the world’s fastest-growing major economy
Foreign exchange reserves increased significantly
FDI inflows rose
Industrial growth accelerated
Services sector, especially IT, experienced exponential growth
Global recognition of India’s economic potential

सकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित हैं:

भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना
विदेशी मुद्रा भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में इजाफा
औद्योगिक विकास में तेजी
सेवा क्षेत्र, विशेष रूप से आईटी में अभूतपूर्व विकास
वैश्विक स्तर पर भारत की आर्थिक प्रतिष्ठा में वृद्धि

Negative Impact | नकारात्मक प्रभाव

Increased inequality between rich and poor
Rural-urban economic divide widened
Agriculture sector growth remained stagnant
Small-scale industries faced stiff competition
Dependence on foreign investment increased

नकारात्मक प्रभाव इस प्रकार रहे:

अमीर और गरीब के बीच असमानता बढ़ी
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक अंतर बढ़ा
कृषि क्षेत्र में विकास की गति धीमी रही
लघु उद्योगों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा
विदेशी निवेश पर निर्भरता बढ़ी

Criticism of New Economic Policy | नई आर्थिक नीति की आलोचना

While the policy modernised the economy, critics argue:

It increased socio-economic disparities
Over-dependence on foreign capital is risky
Neglect of agriculture and rural development
Rising unemployment in certain sectors

यद्यपि इस नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया, परंतु आलोचकों के अनुसार:

सामाजिक और आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई
विदेशी पूंजी पर अत्यधिक निर्भरता खतरनाक है
कृषि और ग्रामीण विकास की उपेक्षा हुई
कुछ क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ी

Conclusion | निष्कर्ष

The New Economic Policy of 1991 marked a turning point in India’s economic journey. It introduced structural reforms that paved the way for higher growth, increased global integration, and economic modernisation. However, challenges like inequality, rural distress, and unemployment remain. A balanced approach focusing on inclusive growth, agricultural development, and skill enhancement is essential for long-term economic sustainability.

1991 की नई आर्थिक नीति भारत की आर्थिक प्रगति में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने संरचनात्मक सुधारों की शुरुआत की, जिससे देश में तेज विकास, वैश्विक एकीकरण और आधुनिक आर्थिक ढांचा विकसित हुआ। हालांकि, असमानता, ग्रामीण संकट और बेरोजगारी जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। अतः समावेशी विकास, कृषि सुधार और कौशल विकास पर बल देना आवश्यक है, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था दीर्घकालिक रूप से सशक्त बन सके।

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Saturday, July 5, 2025